स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतरही आदिवासी पाडे मुलभूत सोयी सुविधांपासून वंचित?

स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतर देखील आदिवासी पाडे मुलभूत सोयी सुविधांपासून वंचितच असून आदिवासी क्षेञ आढावा समीतीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी कल्याण तालुक्यातील आदिवासी पाड्यांची आदिवासी दिनानिमित्ताने पाहणी केली.  

कल्याण तालुक्यातील खडवाली, जिभोणी, कातकरीपाडा, वाव्होली, सागवाडी, मानिवली कातकरीपाडा, नेतीवली कातकरीपाडा या ठिकाणी पाहाणी दौरा करून आदिवासी जमातीतील कातकरी कुंटुबांची नागरी सुविधांबाबत चौकशी केली. यावेळी देशाच्या स्वांतञ्याच्या ७४वर्षानंतर खरे स्वांतञ्याची किरणे गरीबांच्या झोपड्डी पर्यंत पोहचलेली नाही. अनेक आदिवासी कुंटुबांना घरकुल नाही, शुध्द पिण्याचे पाणी नाही, आधारकार्ड नाही, रेशनकार्ड नाही हे सर्व कातकरी कुंटुबांना मिळाले पाहीजे. या बाबत शासनाने ठरवुन दिलेल्या योजनांची अंमलबजावणी शासकीय अधिकाऱ्यांनी करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

यावेळी एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प शहापुर प्रकल्प आधिकारी आर.एच.किल्लेदार, तहसिलदार दिपक आकडे, गटविकास आधिकारी श्वेता पालवे, महिला व बालविकास प्रकल्प आधिकारी चौधरी,  खडवली, नंडगाव, वाव्होली सजा तलाठी मंडळ आधिकारी सांळुखे, संबधित ग्रामपंचायतिचे ग्रामसेवक, केडीएमसी प्रभाग क्षेञ आधिकारी व कर्मचारी, श्रमजीवी  संघटनेचे पदाधिकारी जि.अध्यक्ष  आशोक सापटे, जि.सरचिटणीस राजेश चन्ने, दशरथ भालके, ता.अध्यक्ष विष्णु वाघे, उपाध्यक्ष ज्योती फसाले, विभागीय सचिव लक्ष्मण वाघे आदीजण दौ-या दरम्यान उपस्थीत होते.

-कुणाल म्हात्रे

वालधुनी नदी स्वच्छता समितीच्या शिष्टमंडळाने घेतली सिटी पार्क प्रमुख आणि शहर अभियंत्याची भेट

वालधुनी नदी स्वच्छता समिती च्या शिष्टमंडळाने सिटी पार्क व वालधुनी नदी संबंधित चर्चा करण्यासाठी सिटी पार्क प्रमुख जुनेजा व  शहर अभियंता सपना कोळी यांची भेट घेतली व सिटी पार्क व वालधुनी नदी स्वच्छ करण्या विषयी चर्चा केली. यावेळी संस्थेच्या अध्यक्षा पुष्पा रत्नपारखी, कार्याध्यक्ष सुनील उतेकर, सचिव आर्किटेक्ट गणेश नाईक, खजिनदार विनोद शिरवाडकर, उपाध्यक्ष पंकज डोईफोडे, भरत गायकवाड, सतिश मोरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

१९९५ साली सिटी पार्क बॉटनिकल गार्डन मंजूर झाले. हा विषय सर्व तत्कालीन लोकप्रतिनिधी यांच्या संमतीने महासभेत मंजूर झाला. २०१७ साली यु पी एस मदान यांनी ज्या ठिकाणी सिटी पार्क बनवण्याचा निर्णय घेतला गेला त्या ठिकाणी  पाणी भरत असल्याकारणाने कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येणार नाही असे मत व्यक्त करत आपला विरोध दर्शविला.

२०१८ साली पुन्हा पाणी भरून पूर परिस्थिती निर्माण झाली म्हणून केडीएमसीतर्फे  सीडब्ल्यूबीआरएस या पुणे येथील संस्थेशी सीआरझेड संबंधित चर्चा करण्यात आली. त्यांनी परिस्थिती समजून घेऊन पाईपलाईन पर्यंत रोड लेव्हलच्या दोन ते अडीच मीटर खाली अशी रिटेनिंग वॉल बांधण्यात यावी जेणेकरून नदीचे पाणी आत शिरणार नाही व सिटी पार्क पाण्यात जाणार नाही यासाठी हे सुचवले असल्याचे वालधुनी नदी स्वच्छता समितीच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन चर्चा केली असता  संबंधित अधिकाऱ्यांनी  सांगितले.

    वालधुनी नदिचा उगम स्त्रोत मलंगगड येथून अंबरनाथ, उल्हासनगर ,कल्याण पूर्व ,कल्याण पश्चिम येथून खाडीत असा प्रवास ही वालधुनी नदी करते. नदी स्वच्छतेचा विषय फक्त मर्यादित नसून तिच्या उगम स्त्रोता पासून ते खाडी पर्यंत संपूर्ण लांबी विचारात घेतली जाते. हा पाटबंधारे खात्याचा विषय असून अंबरनाथ नगरपरिषद, उल्हासनगर व मनपा या तीन महानगरपालिकांचा विषय असल्यामुळे अडचण निर्माण होते असल्याचे  शहर अभियंता व जल अभियंता सपना कोळी यांनी सांगितले. तसेच प्रत्यक्ष ठिकाणी येऊन पाहणी करण्याचे आश्वासन दिले.

      हा विषय सिटी पार्क कसे बनवावे एवढाच मर्यादित आहे. परंतु अतिशय महत्त्वाचा विषय असा की या सिटी पार्कच्या भरावामुळे नदीचे पात्र अरुंद झाले व रिटेनिंग वॉल मुळे पाणी अडवले जाऊन हे पाणी लगतच्या परिसरात पसरून पूर परिस्थिती निर्माण होते. कडोमनपाने बांधकामास परवानगी दिलेल्या बिल्डिंगी व दुकाने यांच्यामध्ये या वालधुनी नदीचे पाणी शिरते, लोकांचे लाखोचे नुकसान होते. जर तीन महानगरपालिकेचा विषय असल्यामुळे किंवा पाटबंधारे खात्याचा विषय असल्यामुळे अडचणी येत असतील तर यात नागरीकांचा काय दोष? पाठ बंधारे खाते व तिन्ही महानगरपालिकांनी मिळून निर्णय घेतला पाहिजे वालधुनी नदी स्वच्छ करण्यासाठी निधी कुठून उपलब्ध करून घ्यावा हा सुद्धा त्यांचाच प्रश्न आहे. फक्त जे लोक पालिका प्रशासनाच्या काही निर्णयामुळे कायमचे पूरग्रस्त ठरले आहेत शासन दरबारी त्यांचा विचार केला गेला पाहिजे अशी मागणी वालधुनी नदी स्वच्छता समितीच्या अध्यक्षा पुष्पा रत्नपारखी यांनी यावेळी केली.

-कुणाल म्हात्रे