डोंबिवलीत निष्कासित केलेली अनधिकृत इमारत पुन्हा राहिली उभी; पडद्याआड चाललेलं बांधकाम ‘ग’ प्रभागाला दिसेना ?
डोंबिवली :- कल्याण डोंबिवली महापालिकेत अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पालिका आयुक्त यांनी अनधिकृत बांधकामांना वीज आणि पाणीपुरवठा न देण्याचे ठरवले आहे. मात्र छुप्या पद्धतीने पालिका आयुक्तांना चकवा देऊन अधिकारीवर्ग त्यांच्या आदेशांना बगल देण्याचे काम करीत आहे की काय असा प्रश्न आता पडू लागला आहे.
डोबिवली पूर्वेतील दत्ता नगर भागात पालिकेने इमारती वर एप्रिल महिन्यात तोडक कारवाई केली होती. अनधिकृत बांधकाम केले म्हणून तोडण्याचा खर्च बांधकाम व्यावसायिकाकडून घेतला. यानंतर सप्टेंबर महिन्यात प्रभाग अधिकाऱ्यांनी बांधकाम व्यावसायिक प्रफुल गोरे यांना नोटीसही बजावली होती. असे असताना आता सद्य स्थितीत त्या शासकीय भूखंडावर नव्याने तळमजला +३ बांधून पडद्याआड उभे आहेत. कायदेनियम धाब्यावर बसवून कोणाच्या आशीर्वादाने हे सुरू आहे? अशी चर्चा परिसरात केली जात आहे. संबंधित बांधकाम मोक्याच्या ठिकाणी आणि नेहमीच रहदारीचे असून ‘ग’ प्रभाग कार्यालयाला का दिसून आले नाही? लोकप्रतिनिधीना कसलीही माहिती कशी नाही? हा आश्चर्यकारक विषय आहे. यात प्रसिद्धीमाध्यमांनी वृत्त प्रसारित करू नये म्हणून २० ते २५ हजाराची बिदागी देऊन त्यांचे तोंड बंद केले असल्याच्या देखील चर्चा जोरात सुरू आहेत. त्यामुळे त्यांना कदाचित बांधकाम दिसत नसावे असेही म्हटले जात आहे.
डोंबिवली पूर्वेतील ‘ग’ प्रभाग कार्यालयाच्या हद्दीत कायदे नियम पायदळी तुडविले जाऊन बेकायदेशीर बांधकाम करण्यात आले आहे. याच बांधकामावर काही महिन्यापूर्वी तोडक कारवाई करण्यात आली होती. या बांधकामाला कुठलीही पालिकेची परवानगी नव्हती तीच इमारतीचे मोठ्या जोमाने मोक्याच्या ठिकाणी राजरोसपणे बांधकाम सुरू आहे. सद्यस्थितीत ग्राउंड प्लस थ्री बांधकाम पूर्णही झाले आहे. शासकीय भूखंडावर उभी राहणारी इमारत तोडली असताना कुठलेही नियम कायदे न पाहता केवळ रेड कार्डच्या आधारे इमारत उभी राहत असल्याचे मानले जात आहे.
यात चक्क डोंबिवलीतील कर्मचारीच बांधकाम व्यावसायिक कडून पैसे घेऊन बिदागी सारखे वाटप करत आहे असे बोलले जात आहे. आणि यात काही माध्यम प्रतिनिधी तसेच प्रसिद्धी प्रमुखांनी दहा ते वीस हजार घेऊन बातम्या दाबण्याचे ठरवले आहे असे देखील म्हटले जात आहे. ही बाब लोकशाहीसाठी आणि चौथ्या स्तंभा साठी लाजिरवाणी आहे. चांगले काम करणाऱ्या प्रतिनिधी आणि वार्ताहरा साठी येणारा काळ घातक ठरणार आहे याची थोडी सुद्धा खंत काही वेठबिगरीना नसून ही शरमेची बाब आहे. हा प्रकार खरंच घृणास्पद आणि चीड आणणारा आहे.
हा प्रकार ‘ग’ प्रभाग अधिकारी रत्नप्रभा कांबळे यांच्या लक्षात आणून दिला गेला. दरम्यान त्यांनी याप्रकरणी ४७८ अनवये नोटीस बजावली असून चार-पाच दिवसात पोलीस आरक्षण मिळाल्यावर वरिष्ठांच्या आदेशाने तोडक कारवाई केली जाईल अशी माहिती दिली आहे. याबाबत पालिका आयुक्त काय भूमिका घेतात हे पाहणे देखील महत्त्वाचे आहे.
-रोशन उबाळे
