पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घेण्याची मागणी आरपीआयने केली असून याबाबत आरपीआयचे जिल्हाध्यक्ष प्रल्हाद जाधव यांच्या शिष्टमंडळाने कल्याणच्या तहसीलदारांना निवेदन दिले आहे.
पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मागासवर्गीयांचा हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घेण्याची मागणीसाठी आरपीआयच्या शिष्टमंडळाने तहसीलदारांची भेट घेत हि मागणी राज्यसरकारकडे पाठविण्याची विनंती केली.
-कुणाल म्हात्रे