कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील वालधुनी आणि उल्हास या दोन नद्या पाच शहरांमधून जात असून सुमारे ५० लाख नागरिकांच्या पाण्याची तहान भागवत आहेत. तसेच या नद्यांच्या पाण्याचा वापर पिकांसाठीही केला जातो. मात्र या नद्या मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित झाल्याने लाखो नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. ‘नमामि गंगे’ च्या धर्तीवर या नद्यांना प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी स्थानिक स्वराजांकडून उल्हास नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी २११.३४ कोटी तर वालधुनी नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी ९९७.१३ कोटीच्या एकूण १२०८.४७ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करून राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यास तातडीने मंजुरी देण्यात यावी अशी मागणी कल्याण लोकसभेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केंद्रीय जल-शक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील २१ नद्यांचे ‘मिशन फॉर क्लीन रिवर्स इन महाराष्ट्र’ या मोहिमे अंतर्गत पुर्नजिवितकरण करण्याचे जाहीर केले असून कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील वालधुनी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी ९९७.१३ कोटी आणि उल्हास नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी २११.३४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारकडे सदर निधी मंजुरीकरिता महाराष्ट्र शासनाने अहवाल पाठवला आहे. तरी ‘नमामि गंगे’च्या धर्तीवर वालधुनी आणि उल्हास नद्यांना प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी निधी जलशक्ति मंत्रलयाने लवकरात लवकर मंजूर करावा. त्याचबरोबर भविष्यात या नद्यांचे प्रदूषण होऊ नये यासाठी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) सारख्या त्रयस्थ संस्थेकडे सदर कामाच्या लेखापरिक्षणाचे काम देण्यात यावे. जेणेकरुन महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ तसेच महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) सारख्या संस्थांना अहवाल सादर करतील. याकडे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान जलशक्ती मंत्रालय दिल्ली येथे प्रत्यक्ष भेटून जल-शक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांचे पत्राद्वारे लक्ष वेधले आहे.
कल्याण-उल्हासनगर परीसरातून वाहणाऱ्या वालधुनी नदीत आजूबाजूच्या वस्तीमधून सांडपाणी सोडले जाते. अनेक टाकाऊ वस्तू व नदी परिसरातील काही कंपन्यांकडून रसायन मिश्रित पाणी नदीत राजरोसपणे सोडले जाते. यामुळे या दोन्ही नद्या मोठ्या प्रमाणावर प्रदुषित झाल्या असून येथील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नदीतील पाणी तसेच नदीखालील भूस्तर प्रदुषित होत असून या प्रदुषित पाण्यामुळे नदीचे पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत सुद्धा दूषित होण्याचा मोठा धोका संभवत असल्याचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या दोन्ही नद्यांचे पुर्नजिवितकरण हा खूप खार्चिक भाग असून तो खर्च स्थानिक स्वराज्य संस्थांना परवडणारा नाही. आणि म्हणूनच केंद्राकडे यासाठी मागणी करण्यात आलेली आहे.
-कुणाल म्हात्रे
About Author
