शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने सोमवार दिनांक पाच जुलै रोजी एक दिवशीय राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय परिषदेचे राज्य अध्यक्ष वेणूनाथ कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली सभेत घेण्यात आला.
पाच जुलैला सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी काळ्या फिती लावून काम करणार आहेत. तर प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालय, शिक्षण विभाग व तहसील कार्यालयात निवेदन देण्यात येणार आहे. या आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन शिक्षक परिषदेचे पदाधिकारी गुलाबराव पाटील यांनी केले आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व संघटनेमार्फत पाठपुरावा करून त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. म्हणून पाच जुलै रोजी राज्यस्तरीय आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आंदोलनाचे पत्र शिक्षक परिषदेच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड व शिक्षण सचिवांना पाठविण्यात आले आहे. राज्य सरकार शिक्षक-शिक्षकेतर यांच्या प्रश्नांबाबत गंभीर नाही अनेक ज्वलंत प्रश्न प्रलंबित आहेत. अनेक वेळा पाठपुरावा करून त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. सदर प्रश्न सोडविण्यासाठी शिक्षक परिषद प्रयत्नशील आहे या राज्यव्यापी आंदोलनात शिक्षक-शिक्षकेतर यांनी सहभाग नोंदवून राज्य सरकारकडे आपला असंतोष व्यक्त करावा असे राज्य अध्यक्ष वेणूनाथ कडू यांनी सांगितले.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना विनाविलंब पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करणे. मुख्याध्यापक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दहा, वीस, तीस वर्षे सेवेनंतर आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, कोरोनाग्रस्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विशेष गरजा व प्राधान्य अनुकंपा योजना लागू करणे, शिक्षकांना शाळाबाह्य कामे देऊ नये, भ्रष्टाचार प्रकरणी दोषी ठरलेल्या 59 शिक्षणाधिकारी यांच्याविरुद्ध कठोर स्वरूपाची कारवाई करणे. शिक्षण विभागात रिक्त पदे तात्काळ भरणे. शिक्षकेतर यांची पदे पूर्ववत ठेवून याबाबतचा शासन निर्णय रद्द करणे. अशा विविध एकतीस मागण्यांचा समावेश असलेले निवेदन देऊन राज्यस्तरीय आंदोलन केले जाणार आहे.
-कुणाल म्हात्रे
About Author
