११ वी ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रियामध्ये ओबीसी, एन टी, व्हीजेएनटी, आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमिलिअरची सक्ती केली जात असून यामध्ये तातडीने बदल करावा अन्यथा राज्यात तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा माजी आमदार व भाजपा भटके विमुक्त आघाडीचे प्रदेश संयोजक नरेंद्र पवार यांनी शासनाला दिला आहे. याबाबत नरेंद्र पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना आज निवेदन पाठवून ही मागणी केली आहे.
मुंबई एमएमआर क्षेत्रासह राज्यातील अन्य भागात ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र देण्याची विद्यार्थ्यांना सक्ती केली जात असून याचा फटका राज्यातील ओबीसी, एसबीसी, व्ही जे एन टी तसेच एन टी विद्यार्थ्यांना बसत आहे. ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची मुदत ३० ऑगस्ट असल्याने एव्हड्या कमी कालावधीत नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पालकांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. तर अनेक विशेष प्रवर्ग, एन टी, व्ही जे एन टी, व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खुल्या गटातून प्रवेश घ्यावा लागणार असून हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय ठरणार आहे.
वास्तविक पाहता मागील वर्षी अशा प्रमाणपत्राची कोणतीही अट शालेय शिक्षण विभागाने टाकली नव्हती. यंदा देखील कोरोनाचा काळ पाहता नॉन क्रिमिलिअर ची सक्ती करण्यात येऊ नये. प्रवेश प्रक्रिया झाल्यानंतर नॉन क्रिमिलिअरचे प्रमाणपत्र विद्यार्थी देऊ शकतात. याबाबतीत तातडीने निर्णय घेऊन एन टी, व्ही जे एन टी, एसबीसी व ओबीसी विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यात यावा अन्यथा नाईलाजास्तव या अन्यायाविरोधात शालेय शिक्षण विभागाच्या विरोधात आंदोलन करावे लागेल असा इशारा नरेंद्र पवार यांनी शासनाला दिला आहे.
-कुणाल म्हात्रे
About Author
